राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था , कार्यविधि बनाई लागू गर्न निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम ल्याएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले विभिन्न आधारहरू समेत समावेश गरी कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्नेछ । जसमा ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरू, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी सर्तहरू, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा सोको आधार, प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपात रहेका छन् ।

यसैगरी ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने नयाँ ब्यवस्थामा उल्लेख छ ।

एक पटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेको खण्डमा उक्त कर्जा पुनर्संरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको मानिनेछैन ।

यसैगरी प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदङ्गा लगायतका ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भई उक्त व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरेको खण्डमा उक्त ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

त्यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्ने ब्यवस्था पनि राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो ब्यवस्थाअनुसार परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्नेछ । दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह शुरु हुन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना बुझ्नु पर्नेछ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक÷लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न २४-७ कार्य गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि उल्लेख छ ।

यसैगरी कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग विवरण माग गरेमा सोझै यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ ।