संसदमा पेस भएपछि किन फेरिन्छन् करका दर

संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै आश्रित विधेयकअन्तर्गतको आर्थिक विधेयक २०८३ का दफाहरू फेरिएका छन्। संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा चार पटकसम्म फेरबदल गर्दै वेबसाइटमा राखिएको थियो। जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक पेस गरेका थिए। संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकभन्दा मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयकमा कतिपय दफा हटाइएका थिए। हटाइएका दफालाई त्रुटि सच्याइएको भन्दै आइतबार अर्थमन्त्रीले संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधारको पत्र पठाएर करका दरहरू बदलेका हुन्।

यो प्रवृत्ति विगतमा पनि भएको देखिन्छ । यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका पालामा पनि बजेट संसद्मा टेबल भइसकेपछि आर्थिक विधेयकका कतिपय दर र बुँदाहरूमा अस्पष्टता देखिएको भन्दै ‘भूल सुधार’को पत्र पठाएर सच्याइएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। अहिलेका अर्थ नेतृत्वले पनि त्यही पुरानो र गलत अभ्यासलाई वैधानिक ‘नजिर’ वा बाटो बनाउँदै संसद् सचिवालयमा संशोधनपत्र दर्ता गराउन दबाब दिएको छ। यसलाई संसद्का महासचिवले अस्वीकार गर्न सकेनन्। यसको अर्को कारण आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस हुनासाथ लागु हुने विधेयक भएकाले करका दरहरूका विषय बढी संवेदनशील हुने हुँदा पनि यसलाई स्वीकार गर्ने गरिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसरी फेरबदल गर्दा संसद्को प्रक्रियामा बसेर गर्नुपर्नेमा सिधै फेरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ तर संसदीय प्रक्रियामा जाँदा केही समय लाग्छ, संसद् अवरुद्ध छ, सदन सुचारु भइसकेको छैन भन्नेजस्ता तर्क सत्तापक्षबाट गरिएका छन् । यस विषयमा बजेट मामिलाका जानकार पूर्वप्रशासकहरूले चलखेल वा कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन्। बजेट र आर्थिक विधेयक निर्माणको समयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अत्यधिक दबाब र गोपनीयताको घेरामा बसेर काम गर्छन्। सरोकारवालाहरूसँग पूर्वछलफल र राजस्वको वैज्ञानिक प्रक्षेपण नगरी अन्तिम घडीमा हतारहतार करका दरहरू तय गर्दा गम्भीर प्राविधिक र नीतिगत अस्पष्टताहरू रहन जान्छन्। बजेट भाषणमा समेटिएका लोकप्रिय कार्यक्रम आर्थिक विधेयकमा छुट्नु र पछि थपिनु (जस्तै: चलचित्र हललाई आयकर छुट र निजी विद्यालयको शुल्क खर्च कट्टीको व्यवस्था) ले बजेट निर्माणको अन्तिम घडीमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबिच समन्वयको अभाव देखिन्छ । अर्कातर्फ नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा निश्चित व्यापारिक घराना वा स्वार्थ समूहको प्रभाव र चलखेल हुने गरेको आरोप नौलो होइन। बजेट सार्वजनिक हुनासाथ करको मारमा परेका वा सहुलियत लिन चाहने शक्ति केन्द्रहरूले तत्कालै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गर्छन्।

बजेट आएको २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै केही सीमित क्षेत्र (जस्तै ः निश्चित मूल्यका विद्युतीय सवारी, ब्रिफकेस आयातकर्ता वा विशिष्ट उद्योग) लाई फाइदा वा बेफाइदा पुग्ने गरी तत्कालै दरहरू परिवर्तन हुनुलाई विज्ञहरू ‘पोलिसी ह्याकिङ’ का रूपमा व्याख्या गर्छन्। दबाबकै भरमा करका दरहरू हल्लिने वातावरणले नै दफाहरू फेरिने अवस्था ल्याउँछ। संसदीय नियम र स्थापित अभ्यासअनुसार संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयक संसद्कै सम्पत्ति बन्छ। त्यसमा गल्ती सच्याउनु नै थियो भने सरकारले संसद्मा ७२ घण्टे संशोधनको समयमा संशोधन राखेर वा अन्य विधि पनि छन् । त्यसको प्रयोग गरेर वैधानिक रूपमा सच्याउन सक्ने स्पष्ट विकल्पहरू उपलब्ध हुन्छन् तर झन्डै दुई तिहाइको बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि संसद्को सार्वभौम प्रक्रिया र छलफलको सामना गर्नुको साटो अर्थ मन्त्रालयको एउटा प्रशासनिक चिठीको भरमा सुटुक्क विधेयक फेर्ने कार्य गरेकाले यसमा प्रश्न उठेको हो।

करका दरहरू र नीतिहरू बारम्बार फेरिँदा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका लागि नेपालको बजार जोखिमपूर्ण बन्न जान्छ र राज्यको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ, संसद्मा दर्ता भएको ४६७ पृष्ठको मूल आर्थिक विधेयकलाई बदलेर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ४५० पृष्ठको बिल्कुलै फरक दस्ताबेज अपलोड गर्नुले सार्वभौम संसद् र सांसदहरूको विशेषाधिकार मिचिएको देखिन्छ। यसलाई कुनै पनि सरकारले विधि प्रक्रिया नै अपनाएर अघि बढ्नु उत्तम हुने विश्लेषण छ । बजेट र त्यससँग आश्रित विधेयकहरू सरकारले जस्तो रूपमा संसद्मा पेस ग¥यो, त्यसमा ‘कमा’, ‘फुलस्टप’ समेत परिवर्तन नगरी संसद्ले पारित गर्ने गरेको देखिन्छ। बजेट पारित भइसकेपछि पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर करका दर घटाउन वा छुट दिन पाउने स्पष्ट कानुनी बाटो छँदाछँदै संसद्लाई छलेर आर्थिक विधेयकका दफा फेरबदल गर्ने यो प्रवृत्ति वित्तीय अनुशासनहीनता र प्रशासनिक स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा मानिन्छ संसद्का एक अधिकारीले भने।

नीति निर्माणमा सुधार ल्याउन अब बजेट निर्माणको परम्परागत र ‘रहस्यमयी’ शैलीलाई बदलेर थप खुला, संस्थागत र पारदर्शी बनाउनु अनिवार्य भइसकेको छ । सुरुमा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लगाउने व्यवस्था राखिएकोमा पछि त्यसलाई संशोधन गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरियो, जुन सामान्य टाइपिङ त्रुटि नभई ठुलो नीतिगत अन्योल हो । विद्युतीय सवारी (इभी) मा सडक दस्तुरमा सुरुको विधेयकमा सबै विद्युतीय सवारीलाई समान ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो तर व्यवसायीहरूको दबाबपछि भन्सार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका साना सवारीमा दर घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरी अनुसूची–४ मा नयाँ प्रकरण थपिएको छ। भन्सार जाँच पास भएर अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारीसाधनलाई पुनः ‘स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क’ लगाउने दोहोरो करको व्यवस्था विधेयकको दफा ११ मा थियो। कानुनी रूपमा विवादित हुने देखेपछि मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क लाग्ने छैन भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर यसलाई सच्याइएको छ। संसद्मा दर्ता विधेयकमा घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्मको विद्युत्मा भ्याट छुट हुने उल्लेख थियो तर मन्त्रालयले पछि त्यसलाई संशोधन गरी विद्युत् उत्पादकले विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था दफा ५५ मा घुसाएको छ। बजेट भाषणमा समेटिएका तर प्रारम्भिक विधेयकमा छुटेका महानगर र उपमहानगरबाहेकका चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था र निजी विद्यालयको शिक्षण शुल्कबापत वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट कटाउन पाउने प्रावधान पछि थपिएका छन्। ब्रिफकेस, वालेट तथा सुटकेसको भन्सार दरलाई समेत १५ प्रतिशतबाट बढाएर सिधै ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

Follow @nagarik_news