स्थानीय तहको बजेट : सुशासन प्राथमिकतामा

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२४ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गरेका छन् । बाँकी २९ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् । सभामा बजेट पेस गरेका अधिकांश स्थानीय तहले यस अगाडिका अधुरा योजना पूरा गर्ने, स्थानीय तहलाई सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउने र सुशासनलाई जोड दिएका छन् ।

कतिपय दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले भने अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई नै बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाले भने सिप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् ।