अनलाइन ठेक्का प्रणाली बन्द

लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत छनोट भएको अर्घाखाँचीको एक सडक आयोजनाका लागि केही समयअघि ठेक्का आह्वान भयो। ठेक्काका लागि तीन निर्माण कम्पनीले आवेदन दिए। सरकारी नीतिअनुसार विकासे आयोजनाका काम गर्नका लागि कम्तीमा तीन निर्माण कम्पनीले आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। तीन कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम लागत ‘बोली लगाएको’ कम्पनीले ठेक्का पाउँछन्। तर प्रदेश सरकारअन्तर्गत परेको उक्त सडक निर्माण योजनाका लागि बोल लगाएका कम्पनीले सरसल्लाह गरे। अर्थात् उनीहरूको मिलेमतोमा एक कम्पनीको मात्रै कायम भयो। निर्माणका लागि बोली लगाएका अन्य कम्पनीले आवेदन फिर्ता लिए अनि मिलेमतोमै उक्त सडक योजनाको काम कुनै एक निर्माण कम्पनीले पायो। प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यो शैलीबाट विकासे आयोजना थाल्ने हो भने पारदर्शिता हराउँछ, विकास परिपक्व नबन्ने अर्को खतरा रहन्छ।’

अर्घाखाँचीको उक्त सडक योजना मात्रै हैन, संघीय सरकारको ठेक्का प्रक्रियामा लागु गरेको पुरानो शैलीले अधिकांश योजना प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ। संघीय सरकारले विकासे योजनाका काम गर्नका लागि कायम रहँदै आएको अनलाइन ठेक्का प्रणाली तोडेर पुरानो प्रणाली अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट बोलपत्र गरेर ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था लागु गरिदिएको छ। अनलाइन प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या (ह्याक) को कारण देखाउँदै संघीय सरकारले तीनै तहका सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न नसकिने भन्दै पुरानो शैली अपनाउन पत्राचार गरेको थियो।