स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सम्भव छ ?

एउटा गाउँमा विद्यालयको छाना चुहिएको छ । किसानले सिँचाइ खोजिरहेका छन् । खानेपानीको धारा बिग्रिएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको अभाव छ । जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन भौँतारिरहेका छन् । तर यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि भने अर्को दलको सदस्यसँग बोल्नसमेत हिचकिचाउँछन् भने के त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो ? प्रश्न यहाँ छ ।

नागरिकलाई चाहिएको पानी हो, पार्टीको झन्डा होइन । किसानलाई चाहिएको सिँचाइ हो, चुनावी भाषण होइन । बिरामीलाई चाहिएको औषधि हो, दलीय भागबन्डा होइन । विद्यालयलाई चाहिएको शिक्षक र गुणस्तरीय शिक्षा हो, राजनीतिक पहुँच होइन । स्थानीय सरकारको उद्देश्य यही हुनुपर्छ– नागरिकको समस्या सुन्ने, समाधान खोज्ने र जनताको जीवन सहज बनाउने । तर हाम्रो स्थानीय राजनीति कतै यही उद्देश्यबाट बिमुख हुँदै गएको त छैन ? यही प्रश्नबिच अहिले गैरदलीय स्थानीय तहको बहस शुरु भएको छ ।