रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नजिताः अतिक्रमित ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले राजधानी काठमाडौंमा अतिक्रमित ३०२ रापनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५,८,९,१०,१२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको हो ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भुमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिकाका ७ वटा वडाको ३०२ रोपनी जग्गाको सम्बन्धमा रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।