बहुमतको सरकार, अल्पमतको शक्ति र संसदीय सुनुवाइको मर्यादा

नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ९१० मा भनिएको छः यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।

यस संवैधानिक व्यवस्थाको उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र योग्यतामा आधारित बनाउनु हो तर संसदीय सुनुवाइको अधिकार प्राप्त हुनु र त्यस अधिकारको प्रयोग गर्ने तरिका मर्यादित, निष्पक्ष तथा प्रमाणमा आधारित हुनु दुई भिन्न विषय हुन्। संसद्लाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ भन्दैमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा अभियुक्त झैँ व्यवहार गर्ने छुट प्राप्त हुँदैन।