संस्था छोडिसकेका व्यक्तिसमेतको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी, सर्वोच्च अदालतद्वारा पहिलो दृष्टिमै गैरकानुनी ठहर

काठमाडौं

। मलेसिया सरकारको निर्णयअनुसार FWCMS मा २५ PRAS (Principal Recruitment Agencies) र २५० ARS (Associate Recruitment Agencies) गरी २७५ वटा संस्था सूचीकृत भएपछि त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर नेपालमा नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। यही विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले ३३ जनाका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि सरकारी निकायको अनुसन्धान प्रक्रिया र निर्णयको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त पक्राउ प्रक्रियालाई पहिलो दृष्टिमै गैरकानुनी ठहर गरेपछि यो प्रकरण थप गम्भीर बनेको छ।