सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर बन्दै, चौतर्फी संकटको चेतावनी

काठमाडौँ । अभूतपूर्व जनमत पाएर सत्ताको बागडोर सम्हालेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली र शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक, कूटनीतिक तथा नागरिक वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै चालेका विवादास्पद कदमहरू— जस्तैः मिडिया हाउसका गेटमा गाडी तेस्र्याउने, न्युज रुममै छिरेर पत्रकारहरूमाथि धरपकड गर्ने, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरी प्रमाण नपुगेपछि छाड्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि सिंहदरबारभित्रै धम्की र दबाब दिने, बिचौलियाको नेक्ससमा राज्यका प्रमुख अंगका पदाधिकारी मुछिने क्रम नरोकिने तथा विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई राजदूतलगायत महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्ने जस्ता हर्कतले संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सीधै हाबी भएर विधि र स्थापित प्रक्रियाको उपेक्षा गर्दै एक्सनमा उत्रिने कार्यले मुलुकभित्र सरकारप्रतिको जनविश्वास घटाउँदै लगेको छ । यही पृष्ठभूमिको परिणामस्वरूप, जेनजी विद्रोहपछि युवा बालेन सरकारमा आउँदा अति उत्साहित देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमेत आजित भएर प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै लाइनमा उभिने अवस्था आइपुगेको छ ।