महाभियोगको संसदीय प्रक्रिया

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा न्यायिक विचलन र अनुचित साँठगाँठ देखिएको भन्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्बाट नै निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्‍यो । बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेको समीक्षासहित रास्वपाले संसद्बाट निकासको निर्णय लिएपछि न्यायाधीशउपर महाभियोगको विषय बहसमा आएको छ ।

नेपालको संविधानले दिएका दुई विकल्पमध्ये कुनलाई आधार मानेर रास्वपा अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ । प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानमा रहेका इनम सापकोटासँगको सम्पर्कमा रहेका न्यायाधीशमाथि महाभियोग अघि बढाउने निर्णय रास्वपाले शनिबार गरेको थियो । संविधानले न्यायाधीशको महाभियोगका लागि दुई विकल्प दिएको छ । पहिलो विकल्प एक चौथाइ सदस्यले सोझै महाभियोग प्रस्तावको सूचना दिन मिल्छ । दोस्रो विकल्प तीन सांसदले दिने सूचनाका आधारमा छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेर संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने रहेका छन् ।