सरकारी जग्गा संरक्षण

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दै त्यसलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । हरेक सरकार देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । सरकार कमजोर र अस्थिर भयो भने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन । विगत लामो समयसम्म यस्तै भयो । मुलुकको निजामती प्रशासनमाथि राजनीतीकरण र अस्थिर सरकारका कारण बिचौलिया र जग्गा दलालको बिगबिगी भयो । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति रोकिएन । बनाइएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन दराजमा थन्किए । देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने सरकारी अभियान सफल भएन । बल्ल अहिले मुलुकमा एउटै पार्टीको शक्तिशाली बहुमतको सरकार छ । युवा बाहुल्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गर्नुभएको छ । यो सरकारमाथि आमनेपाली युवापुस्ताको ठुलो भरोसा र विश्वास छ । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि दराजमा थन्किएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग, २०५२) को प्रतिवेदन अन्ततः यही सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारको पहलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न सात वटा वडामा व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गरेका ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको छ । अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका बाँकी २८ वटा वडामा अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याइँदै छ ।

कमलपोखरी, नागपोखरी, सेतो दरबारलगायत क्षेत्रका करिब एक हजार ५५७ रोपनी जग्गा अझै सरकारका नाममा आउन बाँकी छ । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सक्रिय भएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले अतिक्रमित कित्ताबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी जग्गा सरकारका नाममा कायम गरेको छ । यी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । गोरखापत्रले २०८३ जेठ ३ गते ‘सिंहदरबारकै जग्गा अतिक्रमण’ भन्ने शीर्षकमा पहिलो पटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो । लगत्तै गत जेठ २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको सक्रियतामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका अतिक्रमित जग्गा सरकारी स्रेस्तामा ल्याइएका हुन् । रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी एवं सार्वजनिक भनी किटिएका तर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका वा मिसाइएका जग्गाको लगत कट्टा गरी जग्गा फिर्ता गरिएको हो । प्रतिवेदनमा राजनीतिको आवरणमा काठमाडौँका रैथाने तथा शक्तिशाली भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराएको वा निजीमा मिसाएको खुलस्त पारिएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूका नामको जग्गा रोक्का राख्ने र लगत कट्टा गर्ने कार्य तीव्र पारिएको छ । मालपोत कार्यालयले सो आयोगले औँल्याएमध्ये अहिलेसम्म ३०२ रोपनी अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा आइसकेको छ । बाँकी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया जारी छ । यो काम गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको हो । यही समितिले नापी र मालपोतको स्रेस्ता भिडाई स्थलगत छानबिन गरेर हडपिएको जग्गाको क्षेत्रफल एकमुस्ट कट्टा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।