लामो समयदेखि अलपत्र ठेक्का धमाधम रद्द, ७ महिनामा ८२ वटा तोडिए

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का ओगट्ने तर वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधारका ठेक्का हात पार्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर अन्यत्रै लगानी गर्ने र म्याद थपको चक्रमा आयोजनालाई बन्धक बनाउने निर्माण व्यवसायीको परिपाटीले राज्यकोषको दोहनमात्र भएको छैन, सर्वसाधारणले चरम सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

अहिले सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र पारिएका ठेक्काविरुद्ध आक्रमक नीति लिएको छ । अलपत्र पर्दै आएका ठेक्का सरकारले धमाधम तोड्न थालेको छ । सडक पूर्वाधारका मात्रै हालसम्म १७२ ठेक्का तोडिएका छन् ।