जलवायु वित्तलाई अनुदानमा आधारित, सहज र प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य बनाउन नेपालको प्रस्ताव

१६ कात्तिक, काठमाडौं । यही कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टालियामा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रका समस्यालाई जलवायु वार्ताको स्थायी एजेन्डा बनाउनुका साथै जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त वित्त, अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन हुने गरी जलवायु न्यायको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषय नेपालले उठाउने भएको हो ।

सरकारले कोप–३१ मा प्रस्तुत गर्न तयार गरेको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।