जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा अड्किएको बाल अधिकार

राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा पाँच वर्षमुनिका ८५.४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्म दर्ता भएको देखिए पनि प्रतिवेदनमा दलित समुदायको पछिल्लो छुट्टै दर उपलब्ध छैन । मधेशका केही दलित बस्तीमा गरिएको स्थानीय अध्ययनले यसको कारणमा कागजात, अभिभावकको नागरिकता र प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडिएका अवरोध औंल्याएको छ । त्यसैले जन्म दर्तालाई सहज, नि:शुल्क र विभेदरहित बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

जन्म दर्ता बालबालिकाको नाम, जन्म मिति, अभिभावक र कानुनी पहिचान अभिलेख गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, राज्यले बालबालिकालाई आफ्नो नागरिक अभिलेखमा समेटेको प्रमाण पनि हो । जन्म दर्ता नहुँदा विद्यालय भर्ना, सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकारसम्बन्धी सेवा तथा भविष्यमा आवश्यक पर्ने अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा समस्या आउन सक्छ । तर जन्म दर्ता नहुनु र नागरिकता नहुनु एउटै कुरा होइन । जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रले आफैँमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दैन । तथापि, जन्मसम्बन्धी अभिलेखको अभावले पहिचान र अधिकार प्राप्तिको यात्रालाई थप कठिन बनाउन सक्छ ।