दबाब प्रधानमन्त्रीको, कानुनी भारी कर्मचारीको– कस्तो शासन प्रणाली हो यो?

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अपनाएको बाटो आपत्तिजनक छ।

कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर उठाउने, सिंहदरबार ल्याउने र दबाबमा निर्णय गराउने व्यवहारले कानुनी प्रक्रियामाथि मात्र प्रहार गर्दैन। कर्मचारीको मर्यादा र स्वाभिमान पनि कुल्चन्छ।