हिमाली आवाज स्थापित गर्ने अवसर

हिमाल पग्लिँदै छन्, हिमतालको जोखिम बढ्दै छ र हिमाली विपद्ले बर्सेनि ठुलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति निम्त्याइरहेका छन्। तर, विश्व जलवायु वार्तामा हिमालको संकट अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यही उपेक्षा चिर्न नेपाल र भुटानले कोप-३१ मा हिमाली क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै अजेन्डा राख्ने तयारी महत्वपूर्ण छ। यो एउटा अवसर पनि हो। अब यो प्रस्तावलाई कूटनीतिक दस्ताबेजमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु नेपालको मुख्य चुनौती हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) मा औपचारिक प्रस्ताव गर्दै दुवै देशले कोप-३१ को पूरक प्रारम्भिक कार्यसूचीमा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकको छुट्टै अजेन्डा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रस्तावले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्दा वा अस्थायी रूपमा त्यो सीमा नाघ्दा हिमनदी, जलप्रणाली र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असरको वैज्ञानिक अध्ययन, वार्षिक उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी औपचारिक कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा हिमाली क्षेत्रका आवश्यकता समावेश गर्न माग गरेको छ। यी माग हिमाली क्षेत्रको अस्तित्व र त्यहाँका जनताको भविष्यसँग जोडिएको छ।