गाँजाखेतीलाई वैधता दिने निर्णय सकारात्मक

काठमाडौं - नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधता दिनुपर्दछ भनेर सबैतिर बहस भैरहेकोबेला सर्वोच्च अदालतले यसमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कानुनतः प्रतिबन्ध भएको पाँच दशकपछि यस्तो निर्णय भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण तत्कालीन सरकारले २०३३ सालमा लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन ल्याएर नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक उपयोगका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी आवश्यक नियन्त्रण र नियमनमार्फत यसको उपयोग गर्न सकिने गरी फैसला गरेको हो । यसअन्तर्गत औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती र उत्पादनलाई नियमनसहित कानुनी मान्यता सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।