हानि तथा नोक्सानी कोष : नजिर बस्यो, न्याय बाँकी छ

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को बढ्दो जोखिम सामना गरिरहेको नेपालका लागि सन् २०२६ अक्टोबर (२०८३ कात्तिक ५ गते) एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम सार्वजनिक भयो। विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा तीन दशक लामो बहस र कूटनीतिक प्रयासपछि स्थापना गरिएको हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट सहायता पाउने पहिलो देश नेपाल बन्यो।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीसहित रसुवा र आसपासका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा प्रभावित समुदायको पुनरुत्थानका लागि कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहायता रकम छुट्याउने निर्णय गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यस निर्णयलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र जलवायु न्यायको दिशामा ऐतिहासिक घटनाका रूपमा व्याख्या गरे।