प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुको संघीय सरकारलाई दबाब : अनुदान कटौती रोक, अधिकार हस्तान्तरण गर

सुर्खेत । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको आर्थिक अधिकार सुनिश्चितता र बजेट सुशासनका लागि सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले २२ बुँदे साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको हो । बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक छ वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा सातै प्रदेशका सचिव र प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।