‘जलवायु नेतृत्व वार्ताको टेबलमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ’

जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नरहेर समग्र विकासकै मुख्य चुनौती बनेको छ। भर्खरै भोटेकोशी करिडोरमा आएको प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको भौगर्भिक जोखिम र क्यास्केडिङ रिस्कलाई प्रस्टसँग उजागर गरेको छ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्र (अपस्ट्रिम) देखि तल्लो तटीय क्षेत्र (डाउनस्ट्रिम) सम्म प्रशासनिक सीमाहरू नाघेर फैलिएको यस विनाशले नेपालको परम्परगत बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणको शैलीमा गम्भीर पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ। यही यथार्थको धरातलमा उभिएर नेपालले आगामी कोप-३१ मा आफूलाई केवल जलवायु पीडितका रूपमा मात्र नभई हिमाली लचिलापन र रणनीतिक योजनाको जलवायु नेतृत्वकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।