सुनुवाइ समितिले जगायो आशा

काठमाडौँ – २०६३ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा संसदीय सुनुवाइको अभ्यास सुरु गरिएको थियो। अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति अघि संसदीय अनिवार्य गरिएको छ।