राजस्व कम उठेपछि गण्डकीमा डेडिकेटेड कार्यालय, परनिर्भरता घटाउने दाबी

पोखरा। स्थापनाको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकारहरूको मुख्य आयस्रोत सङ्घको अनुदानमै निर्भर छ । ठुलो हिस्सा अनुदान र केही रकम आन्तरिक रूपमा आर्जन गरेको प्रदेश संरचनालाई खर्च बढाउने केन्द्रका रूपमा धेरैको आक्षेप छ।

अघिल्लो वर्ष २०८२।०८३ सम्ममा २ खर्ब ५७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।