सम्बन्ध सुधारको नयाँ अवसर

नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेलाको काठमाडौं आगमन केवल कूटनीतिक प्रतिनिधिको फेरबदल मात्र होइन, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ प्राथमिकता र विश्वासका साथ अघि बढाउने अवसर पनि हो । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक सम्बन्ध, सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध र आर्थिक निर्भरतामा आधारित छ । तर, निकट सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि दुवै देशबीच विश्वासको अभाव, सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, पारवहन समस्या तथा राजनीतिक असमझदारी बेलाबखत चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएका छन् । त्यसैले नयाँ राजदूतको कार्यकाललाई औपचारिक कूटनीतिक जिम्मेवारीमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । सन् १९९३ मा भारतीय विदेश सेवामा प्रवेश गरेका दलेला नेपाल मामिलाका अपरिचित पात्र होइनन् । भुटानका लागि भारतीय राजदूत र भारतको विदेश मन्त्रालयमा आर्थिक सम्बन्ध सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवले पनि उनलाई क्षेत्रीय कूटनीति, आर्थिक सहकार्य र विकास साझेदारीबारे राम्रो ज्ञान भएको अधिकारीका रूपमा स्थापित गरेको छ । उनको यही अनुभव नेपाल–भारत सम्बन्धलाई व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन उपयोगी हुन सक्छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आपसी विश्वास हो । विगतमा राजनीतिक परिवर्तन, सीमा विवाद र विभिन्न द्विपक्षीय घटनाक्रमले दुई देशबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा विवाद नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । यसलाई केवल कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित राखेर समाधान गर्न सकिँदैन । दुवै देशले तथ्य, प्रमाण र पारस्परिक सम्मानका आधारमा संवादलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि व्यापार घाटा निरन्तर चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपालले भारतसँगको व्यापारलाई आयातमा मात्र निर्भर नराखी निर्यात विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन र उत्पादनमूलक सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ । यस्तै जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सीमापार पूर्वाधार विकासमा सम्भावना प्रशस्त छन् । विशेष गरी नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता र भारतको ठूलो ऊर्जा बजारबीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रणनीतिसहित अघि बढाउन सके दुवै देश लाभान्वित हुन सक्छन् । नेपालका लागि ऊर्जा व्यापार अहिले सम्भावनाको प्रमुख क्षेत्र बनेको छ । तर, विद्युत् निर्यातमा देखिने नीतिगत जटिलता, प्रसारण लाइन विस्तार र बजार सुनिश्चितताका विषयमा स्पष्ट सहमति आवश्यक छ । त्यस्तै, रेल तथा सडक सञ्जाल, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, व्यापारिक नाका र पारवहन सुविधाको विस्तारले नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउन सक्छ । यी विषयमा दलेलाले आफ्नो आर्थिक कूटनीतिक अनुभवलाई परिणाममा बदल्न सक्नुपर्छ ।