इनम प्रकरणले तहल्का मचाइरहँदा संसद किन मौन छ ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आचरण, सम्भावित अनियमितता र न्यायिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि इनम सापकोटा प्रकरणले गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको छ । खास गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका हकमा संसदले आफ्नो अधिकारक्षेत्रलाई तत्काल क्रियाशील बनाउनुपर्ने हो । तर संसद मौन छ । संसद मौन बस्नु सामान्य राजनीतिक कमजोरी मात्र होइन, संसदीय उत्तरदायित्वकै विफलता हो ।

यस्तो अवस्थामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाएर संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्नुपर्थ्यो। स्वयं सरकारले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्थ्यो। तर न राजनीतिक दलहरू जागे, न सरकारलाई यसको आवश्यकता महसुस भएको देखियो।