कर्मचारी दरबन्दीदेखि ठेक्कासम्म सुधार गर्दै कर्णाली सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी जटिलता, लामो समयदेखि अल्झिएका आयोजनाका समस्या समाधान गर्न विभिन्न निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पाँचौं बैठकले प्रदेश सरकारका सबै निकायमा विद्युतीय हाजिरी (ई–एटेन्डेन्स), सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) र सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (जिआइडब्लुएमएस) लागु गर्न विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयलाई निर्देशन दिनेसहित विविध निर्णय गरेको छ।