निजामतीमा सुधार र पुस्तान्तरण

निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको स्थायी, व्यावसायिक र संस्थागत स्मृतिको प्रमुख आधार हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छन्, नीति तथा प्राथमिकता फेरिन्छन् तर राज्यका नीति, कानुन, प्रशासनिक प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निजामती सेवाले वहन गर्दछ । त्यसैले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई केवल दरबन्दी घटाउने, कर्मचारी सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने वा नयाँ पुस्तालाई प्रवेश गराउने विषयका रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसलाई राज्यको संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक निरन्तरता, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

हाल प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने र त्यसपछि नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था सामान्य अवकाश उमेर परिवर्तन मात्र होइन, सङ्क्रमणकालीन रूपमा विद्यमान कर्मचारी संरचनामा ठुलो पुनर्संरचना गर्ने नीति हो । यसले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र प्रशासनलाई गतिशील बनाउने सम्भावना राखे पनि पर्याप्त तयारी र सङ्क्रमण योजनाबिना लागु गर्दा अनुभवी जनशक्ति गुम्ने, प्रशासनिक रिक्तता सिर्जना हुने, संस्थागत स्मृति कमजोर हुने र कर्मचारीमा अन्यायको अनुभूति बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।