विकासमा सुशासन

विज्ञान र प्रविधिको पहुँचले अहिले नेपाली नागरिकको आकाङ्क्षा युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित समाजको जस्तो छ । हाम्रा विकासनिर्माण, पूर्वाधारको अवस्था र कामको प्रवृत्ति भने पाँच दशक पुरानो छ । अनि कसरी मिल्छ विकास र जनआकाङ्क्षाबिचको तालमेल ? यसले असन्तुष्टि, बेमेल र विग्रहको अवस्था ल्याएको छ । हाम्रा विकासनिर्माणमा सुशासन भएन । तीव्र विकासका लागि पर्याप्त पुँजी, लगानी र प्रविधि भएन । जनअपेक्षा बढी, काम थोरै हुँदा विकासनिर्माणमा तालमेल मिलेन । साथै मुलुकका राजनीतिक दलहरू सत्तास्वार्थमा अल्झिने प्रवृत्तिले अस्थिरता बढायो । राष्ट्र र आमनागरिकको हितका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न सकेन । विधि अनुसार विकास भएन । मुलुकको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का ओगटेर बर्सौंसम्म काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने काम रोकिएन । अहिले भने सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का ओगटेर बस्ने तर बर्सौं काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कडा प्रशासनिक कदम चालेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लो सात महिनामा देशका विभिन्न भागमा रुग्ण अवस्थामा रहेका ६२ वटा अलपत्र ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । त्यसै गरी सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने गैरजिम्मेवार निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । काम नगर्ने तर राज्यको स्रोत ओगटेर बस्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ । साथै अलपत्र आयोजनालाई नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने रणनीति सरकारले बनाएको छ ।

ठेक्का सम्झौता तोडिएसँगै लामो समयदेखि आयोजना ओगटेर बस्ने तर प्रगति शून्य वा अत्यन्त न्यून देखाउने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ । त्यस्ता आयोजनाले अलपत्र बनाएर छाडेका बाँकी काम नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइँदै छ । सरकारले २०८२ चैत १३ यता अलपत्र अवस्थामा रहेका ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । निरन्तर ताकिता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले नसुनेपछि सरकार कठोर निर्णय गर्न बाध्य भएको हो । पटक पटक म्याद थप गर्दा र सार्वजनिक सूचनामार्फत काममा फर्कन ताकिता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले ढिलासुस्ती जारी राखेपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । हालसम्म करिब १३ अर्ब रुपियाँ बराबरका ठेक्का सम्झौता तोडिएका छन् । सरकारले ठेक्का तोड्नुका साथै राज्यकोषको सुरक्षाका लागि वित्तीय कारबाहीसमेत तीव्र पारेको छ । पछिल्ला कारबाहीका व्रmममा निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी लिएको करोडौँ रुपियाँको पेस्की रकम बैङ्क ग्यारेन्टीमार्फत असुल गरिएको छ । सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सम्बन्धित बैङ्कलाई पत्राचार गरिएको छ । यसरी जफत गरिएको रकम तथा जरिबाना सुनिश्चित गर्दै सरकारले यी आयोजनाको बाँकी काम द्रुत प्रक्रिया (नयाँ बोलपत्र) वा सरकारी स्वामित्वको पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउँदै छ । ठेक्का तोडिएका आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा नछोडिने भएको छ । ती आयोजनाको बाँकी कामको मूल्याङ्कन गरी तत्कालै नयाँ बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । सरकारले काम सम्पन्न गर्ने आधार र प्रतिबद्धता देखिएका केही आयोजनालाई अन्तिम मौका दिएको छ तर त्यहाँ पनि सुधार नभए तत्काल थप ठेक्का तोड्ने रणनीति बनाएको छ ।