फेरि किन ब्युँताइँदैछ पहिल्यै फ्लप भएको रातो–नीलो सिलिन्डर नीति ?

काठमाडौँ । एक दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा निकै तामझामका साथ एउटा नीति अघि सारिएको थियो– खाना पकाउने ग्यासमा दोहोरो मूल्य प्रणाली र सिलिन्डर वर्गीकरण ।

सर्वसाधारणका लागि रातो र व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि नीलो सिलिन्डर बाँड्ने, उपभोक्ता कार्ड बनाउने र अनुदान बैंक खातामै फिर्ता (क्यास रिफन्ड) दिनेसम्मका योजना बनाइए । तर, करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएर प्रचार गरिएको त्यो नीति अन्ततः बजार अनुगमनको अभाव, फितलो कार्यान्वयन र नीतिगत अस्पष्टताका कारण नराम्ररी ‘फ्लप’ भयो । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निलो रङको एलपी ग्यास सिलिन्डर आधिकारिक रूपमा २०७०असार १ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । बजारमा पनि बिक्रीका लागि पठाइयो ।