ठूला अनियमिततामा पनि अहिले किन तात्दैनन् संसदीय समितिहरू?

संसद्को जिम्मेवारी सरकार निर्माण, बजेट पारित र मन्त्रिपरिषद्ले पेस गरेका विधेयक पारित गरेरमात्र पूरा हुँदैन । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निरन्तर निगरानी गर्नु पनि संसद्को दायित्व हो । संसद्को बैठक नबसेका बेला राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको निगरानीको जिम्मेवारी ’मिनी पार्लियामेन्ट’ कहलिने संसदीय समितिहरूको हुन्छ । दुर्भाग्य, पछिल्ला दिनहरूमा संसदीय समितिहरू प्रभावहीन देखिँदा सरकार निरङ्कुश हुँदै गएको देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र बिचौलियाबीचको कथित प्रकरणमा पनि सम्बन्धित संसदीय समितिले सक्रियता देखाउनुपर्थ्यो । झन् यही बेला सार्वजनिक भएको ‘सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजना’को ठेक्का प्रकरणमा त संसदीय समितिले तत्काल प्रश्न उठाउनु पर्ने हो ।