दानबहादुर कार्कीसामु दुई विकल्प : कानुनी लडाइँ कि मौन स्वीकार ?

काठमाडौँ । बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने र एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व पुनः विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपको घेरामा परेको छ ।

सरकारको यो कदमले करिब तीन दशकअघि (२०५३ सालमा) तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाउँदाको घटनालाई हुबहु स्मरण गराएको छ ।