डा.गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा सरकारको परीक्षा, आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न रास्वपालाई चुनौती

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गोविन्द केसी २५औँ पटक आमरण अनशनमा छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । यसपटकको सत्याग्रहले सरकारलाई वार्तामा बस्ने दबाब मात्र नभै विगतमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएका र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा मन्त्रीहरूको राजनीतिक विश्वसनीयताको पनि परीक्षा लिएको छ ।

इलामबाट सुरु भएको सत्याग्रहका क्रममा स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि केसीलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनले गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति’bout छानबिन गर्न तथा विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।