निर्माण क्षेत्रको दिगो सुधार

सार्वजनिक विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्रलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन नीतिगत स्पष्टता, वित्तीय अनुशासन र जिम्मेवार कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निर्माण क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, भवन तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माणले नागरिकको जीवनस्तर उकास्नुका साथै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ तर विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, लागत बढ्दै जाने, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुने, भुक्तानीमा ढिलाइ हुने र निर्माण व्यवसायी तथा सार्वजनिक निकायबिच विवाद बढ्ने समस्या अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यसले सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलमा प्रश्न उठाउनुका साथै नागरिकको विकासप्रतिको अपेक्षालाई समेत कमजोर बनाएको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ । तथापि, कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । आयोजना छनोट, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी, लागत अनुमान, बोलपत्र आह्वान, ठेक्का सम्झौता, निर्माण कार्यको अनुगमन तथा भुक्तानीसम्मका प्रत्येक चरणमा स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ ।