सरकारी निकायको बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड, विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी

काठमाडौं। सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको देखाउँदै संघीय सरकारको एक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले बढेको हो। कुल बेरुजुको झन्डै आधा हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीका रूपमा रहेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी निकायको कुल बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो बेरुजु ९ अर्ब २४ करोड ३१ हजार रुपैयाँ थियो। एक वर्षमा बेरुजु करिब १५.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।