सरकारी प्रस्तावअनुसार एलपी ग्यास उद्योगहरू गाभ्न उद्योगीका सर्त

विभिन्न नाम र ब्र्यान्डमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई आपसमा गाभ्न सरकारले गरेको प्रस्तावबारे उद्योगीहरूले जवाफ पठाएका छन्।

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी दफा आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाइए 'मर्जर'मा जान अधिकांश उद्योगहरू तयार रहेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले बीबीसीलाई बताए।