कानुन निर्माणमा अधिकारको अन्योल

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तिनै तहबिच पर्याप्त समन्वय र परामर्श नहुँदा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अधिकारक्षेत्रको अस्पष्टता, दोहोरो कानुनी व्यवस्था र समन्वयकारी संयन्त्रको निष्क्रियताले सङ्घीय शासनप्रणालीको प्रभावकारितामै चुनौती थपेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विधायन समितिले गठन गरेको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन तथा सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदनले यसप्रकारको निचोड निकालेको हो ।

प्रतिवेदनले विधायिकी समन्वयलाई राष्ट्रिय तहबाटै संस्थागत गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग अन्तर्क्रिया गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सभा र स्थानीय तहसँग नियमित संवाद, विधेयक निर्माणपूर्व परामर्श तथा तिनै तहका व्यवस्थापिकाबिच अनुभव आदानप्रदानलाई पनि प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।