दुई लाख फर्जी विद्यार्थीको नाममा राज्यकोष दोहन, बालेन सरकारको छानबिनले खोल्न सक्छ भ्रष्टाचारको जालो

राज्यकोषबाट रकम लिन विद्यार्थी नै फर्जी खडा गर्ने र कागजमा विद्यार्थीको संख्या बढाएर सरकारी अनुदान हत्याउने प्रवृत्ति सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन, राज्यको सम्पत्तिमाथिको संगठित दोहन हो। वर्षौंदेखि करिब दुई लाख विद्यार्थीको फर्जी तथा दोहोरो विवरण बनाएर राज्यकोषबाट आर्थिक अपचलन भएको विषय सार्वजनिक हुनु शिक्षा क्षेत्रभित्र मौलाएको बेथितिको गम्भीर संकेत हो।

सामुदायिक विद्यालयको नाममा जाने दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक र प्रतिविद्यार्थी लागत (PCG) अनुदान वास्तविक विद्यार्थीका लागि हो। तर, विद्यार्थी नै नभएका ठाउँमा विद्यार्थीको संख्या बढाएर सरकारी बजेट लिने काम भइरहेको छ भने त्यो सिधै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हो। अझ यस्तो काम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ भने त्यसको जालो विद्यालयको प्रशासनिक तहदेखि अनुदान निकासा र बजेट व्यवस्थापनसँग जोडिएका निकायसम्म फैलिएको हुन सक्ने आशंका स्वाभाविक हुन्छ।