समुदायस्तरको विवाद निरूपण

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेको सङ्घीय पुनर्संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधानको धारा २१७ ले प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने विवाद तथा बेमेलका घटनालाई सहज, छिटो र कम खर्चिलो प्रक्रियाबाट समाधान गरी नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । न्यायिक समिति स्थानीय तहको न्यायपालिका होइन ।

नेपालको संविधानले न्यायपालिका अन्तर्गत जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तहका अदालतको व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समिति स्थानीयस्तरमा विवाद निरूपण गर्ने महत्वपूर्ण संस्थागत संयन्त्र हो । निरूपण भन्नाले कुनै विषयमा गहन विचार गरी समाधानमा पुग्नु भन्ने बुझिन्छ । स्थानीय तहको सन्दर्भमा यसको आशय मुख्यत: मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नु हो । यसको अर्थ न्यायिक समितिलाई अदालत सरह मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हो भन्ने कदापि होइन । त्यसैले राज्यले अवलम्बन गरेको नीति तथा संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने विवादलाई कानुनले निर्धारण गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रही मेलमिलाप तथा अन्य उपयुकत प्रक्रियाबाट समाधान गर्न न्यायिक समिति क्रियाशील हुने अपेक्षा गरिएको छ ।