एनसेलको ४५ अर्ब लगानी योजनामै सरकारी अवरोध, फाइभजी अनुमति कहिले ?

काठमाडौं । नेपालमा फाइभजी प्रविधि विस्तारका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न तयार रहेको निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र नियामकीय जटिलताको मारमा परेको छ । कम्पनीले फाइभजी परीक्षण तथा व्यावसायिक सञ्चालनका लागि पटक–पटक अनुमति माग्दा पनि सरकारले निर्णय नगर्दा लगानी योजना अन्योलमा परेको हो ।

एनसेलले आगामी पाँच वर्षमा फाइभजीसहित नेटवर्क पूर्वाधार विस्तारमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । तर, आवश्यक अनुमति र वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रियामै सरकारी अवरोध देखिएको कम्पनीको गुनासो छ । दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति बिक्री, धितो वा हक हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाउनसमेत कठिन भएको कम्पनीको भनाइ छ ।