सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि सामाजिक सुरक्षासम्म सुनिश्चित, के–के सुविधा पाउँछन्

काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कार्यविधिले सरकारी पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ । यसले बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण र कार्यस्थलमा असुरक्षित रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।