गरिबी ३.९ प्रतिशतमा झर्दा पनि किन ८० करोड नागरिकलाई निःशुल्क खाद्यान्न दिँदैछ भारत ?

एजेन्सी । भारतमा गरिबीको दरमा उल्लेख्य गिरावट आएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले किन अझै करिब ८० करोड नागरिकलाई निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यसै विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्की सदस्य तथा चर्चित अर्थशास्त्री शमिका रविले यो कार्यक्रम गरिबी निवारणसँग मात्र नभई सामाजिक सुरक्षा र नागरिकको पोषण सुधारसँग पनि जोडिएको स्पष्ट पारेकी छन् ।