सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित, १० प्रतिशत योगदान सरकारले नै व्यहोर्ने

काठमाडौं । सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले सरकारी निर्माण आयोजना, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अब श्रमिकलाई काम र सीपका आधारमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ। निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकका लागि दैनिक न्यूनतम १ हजार ७४० रुपैयाँदेखि अधिकतम २ हजार ४०० रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, बौद्धिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि अनुभव र योग्यताका आधारमा मासिक ५४ हजार ६०० रुपैयाँदेखि २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्मको पारिश्रमिक व्यवस्था गरिएको छ।