न्यायिक सुशासनमा चाल्नुपर्ने कदम र बालेन सरकारको दम

न्यायपालिकाको साख खस्किनु कुनै एउटा न्यायाधीश वा अदालतको मात्र समस्या होइन। यो राज्यको न्यायिक प्रणाली र सुशासनमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो। न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार, बाहिरियाको प्रभाव, आर्थिक अनियमितता र न्यायिक निर्णयमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले औपचारिक प्रतिबद्धता होइन, परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ। न्यायिक सुशासनको दिशामा साहसिक कदम चालेर बालेन सरकारले आफ्नो दम देखाउने बेला आएको छ।

न्यायालय शुद्धीकरणको सुरुवात न्यायाधीश र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनबाट हुनुपर्छ। सबै तहका न्यायाधीश र न्यायपालिकाका कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत खोजिनुपर्छ। उनीहरूको वैधानिक आम्दानी, लगानी, सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारबीचको सम्बन्ध परीक्षण गरिनुपर्छ। सम्पत्ति विवरण बुझाएको औपचारिकताले मात्र पुग्दैन, त्यसको वास्तविकता पनि परीक्षण हुनुपर्छ।