आजाद कश्मीरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बढ्दो संलग्नता, गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटको सङ्केत

जेनेभा। आजाद जम्मु र कश्मीर (एजेके) को सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम जेनेभाबाट अगाडि आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका छ जना मानव अधिकार विज्ञहरूले कडा शब्दमा लेखिएको एक पत्रमार्फत पाकिस्तानको एउटा निर्णयलाई औपचारिक रूपमा चुनौती दिएका छन्। पाकिस्तानले 'जोइन्ट अवामी एक्सन कमिटी' (जेएएसी) लाई 'आतङ्कवादी सङ्गठन' घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्घन गर्न सक्छ र यो राजनीतिक, श्रम तथा मानव अधिकारसम्बन्धी सक्रियता विरुद्धको प्रतिशोधजस्तो देखिन्छ।

यस पत्रको महत्त्व केवल सरकारको कुनै विशेष कदमको आलोचना गर्नुमा मात्र सीमित छैन। बरु, यसले बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चिन्तालाई उजागर गर्छ—आजाद कश्मीरमा चलिरहेको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ, जबकि अत्यधिक बल प्रयोग, सामूहिक गिरफ्तारी, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध र सामूहिक सजायजस्ता गम्भीर आरोपहरूको कुनै जवाफ दिइएको छैन।