हेटौँडा सडक विस्तार : कानुनी अन्योल, सुरक्षा जोखिम र समृद्धिको सपना

मकवानपुरको सदरमुकाम हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषय दशकौँदेखि चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गको ‘राइट अफ वे’भित्र पर्ने संरचनाहरू हटाउने र सडकलाई एसियाली मापदण्ड अनुसार विस्तार गर्ने विषयमा प्रशासन र स्थानीय घरधनीहरूबिच लामो समयदेखि द्वन्द्व छ ।

हेटौँडाको सडक विस्तार कुनै रहर नभई कानुनी र प्राविधिक बाध्यता हो । महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, मदन भण्डारी लोकमार्ग र कान्ति लोकपथ जस्ता ४ वटा राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिएको हेटौँडा सहरको विकासका लागि सडक विस्तार अपरिहार्य छ । उक्त सडकको सीमा क्षेत्रबारे सर्वोच्च अदालतले ३४३ भन्दा बढी रिट निवेदकहरूको माग खारेज गरिसकेपछि सडक विस्तारको कानुनी मार्ग प्रशस्त भएको थियो । सोही अनुसार राजमार्गको मापदण्ड अनुसार २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउनु राज्यको दायित्व भएको हो ।