दुई छिमेकीको विपरीत आर्थिक यात्रा: भारतमा चरम गरिबी २.६ प्रतिशतमा झर्दा पाकिस्तानमा २३ प्रतिशत पुग्यो
hamrakura.com · Sun Nov 15 00:00:00 UTC 2026

इस्लामाबाद। 'चरम गरिबी' को सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तानबीच देखिएको खाडललाई अब आर्थिक वृद्धिदर, जनसङ्ख्याको आकार वा कुनै कठिन दशकमा आइपरेका आकस्मिक घटनाहरूका आधारमा मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। यो एउटै प्रश्नका दुई फरक उत्तरहरूको परिणाम हो। के गरिबी निवारण आर्थिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हो, वा यो केवल एउटा गौण विषय हो जसलाई शक्तिशाली संस्थागत स्वार्थहरू पूरा भइसकेपछि मात्र सम्बोधन गरिनुपर्छ? भारतले पहिलो विकल्प रोज्यो, जसको फलस्वरूप त्यहाँ चरम गरिबीमा अहिलेसम्मकै तीव्र गिरावट देखियो। पाकिस्तानले भने यसको ठिक विपरीत नतिजा ल्यायो र उल्टो बाटो समात्यो; यसरी दक्षिण एसियाका ठूला अर्थतन्त्रहरूमध्ये पाकिस्तान एक्लो यस्तो मुलुक बनेको छ जहाँ गरिबी घटेको छैन, बरु बढेको छ।
यसै महिना विश्व बैङ्कद्वारा जारी भारतसम्बन्धी गरिबी तथा समानता संक्षिप्त प्रतिवेदन अनुसार, दैनिक ३ डलरको आय सीमाका आधारमा हेर्दा भारतमा चरम गरिबी सन् २०११ को २७.१ प्रतिशतबाट घटेर २०२३ मा २.६ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको अर्थ, १२ वर्षको अवधिमा करिब ४९ करोड ६० लाख मानिसहरू चरम गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन्। तल्लो-मध्यम आय भएका मुलुकहरूका लागि तोकिएको दैनिक ४ डलरको सीमाका आधारमा हेर्दा, गरिबीको दर ५७.७ प्रतिशतबाट घटेर १६.१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। विश्व बैङ्कको 'माइक्रो-सिमुलेसन' (सूक्ष्म-अनुमान) मोडेलले यो वर्ष यो दर १४.२ प्रतिशत र सन् २०२८ सम्ममा १२.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा तयार पारिएको 'बहु आयामिक गरिबी सूचकाङ्क' — जसले उपभोगलाई मात्र नभई शिक्षा, पोषण र घरायसी सम्पत्तिको अभावलाई पनि समेट्छ — सन् २००५ को ५३.८ प्रतिशतबाट घटेर २०२१ सम्ममा १६.४ प्रतिशतमा झरेको छ। यी कुनै सरकारले आफ्नै बारेमा गरेका दाबीहरू होइनन्, बरु यो त त्यही संस्थाको मूल्याङ्कन हो जसका तथ्याङ्क हरूलाई पाकिस्तानले आफ्नो अनुकूल पर्दा उद्धृत गर्ने गर्दछ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (hamrakura.com)