औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने विषय सकारात्मक: परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेटपछिको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने बताए।

पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोग्य वस्तुको मागमा आएको गिरावटकाबीच अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ बजेट आएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा माग बढ्न नसकेको अवस्थालाई बजेटका कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।’

सरकारले २६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउनुलाई पाण्डेले व्यवसायिक लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घटाउने सकारात्मक कदमका रूपमा अर्थ्याए। साथै, परिसंघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनलाई पनि उनले स्वागतयोग्य भनेका छन्।

कर विवाद समाधान र लगानी सम्बन्धी दर्जनौं कानुनमा गरिएको संशोधनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ। ‘मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने विषय आएको छ, जुन हामीले माग गर्दै आएकै विषय हो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । सरकारले बजेटमार्फत वन, खानी र प्रकृतिमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएसँगै उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषय समेटे पनि केही मागहरू भने सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए । विशेषगरी भारत लगायतका देशबाट आयात हुने वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग बजेटमा उल्लेख नभएको उनले बताए ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए ।

डाटा माइनिङ लगायतका प्रविधिमा आधारित उद्योगका विषयमा अझै स्पष्टता आवश्यक उनले बताए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कोल्ड स्टोरेज र बजारीकरणका लागि ‘सप्लाई चेन’ निर्माण सम्बन्धी थप कार्यक्रमको अपेक्षा रहेको उनले बताए।