वीरगन्जको बजेट चार अर्ब बयालिस करोड

वीरगन्ज महानगरपालिकाले पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा उच्च प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चार अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यवाहक नगरप्रमुख इम्तियाज आलमका तर्फबाट वीरगन्ज महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य जगत साह कानुले महानगर सभाको २० औँ अधिवेशनमा बुधबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चार अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यो बजेट चालु आव २०८२/८३ को बजेटभन्दा ७३ करोड रुपियाँ बढी हो ।

गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि चालु खर्चतर्फ बजेटको ५४.३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४० करोड ३४ लाख ८५ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ ४४.६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ९६ करोड ९९ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच करोड रुपियाँ अर्थात् १.१ प्रतिशत रहेको छ ।

महानगर सभाको २० औँ अधिवेशनमा कार्यवाहक नगरप्रमुख इम्तियाज आलमले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । चालु आव २०८२/८३ मा तीन अर्ब ६९ करोड १२ लाख ४६ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कुल दुई अर्ब १३ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपियाँ अर्थात् ६५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यवाहक नगरप्रमुख आलमले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा, महानगरको सरसफाइ व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण संरक्षण, कृषि, पर्यटन र उद्योग, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

बजेटमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि ८९ करोड छ लाख रुपियाँको एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । जसमा अनुदानतर्फ ७० करोड ५६ लाख, आन्तरिकतर्फ तीन करोड ५० लाख र नगर विकास कोषको १५ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै जेनजी आन्दोलनमा आगलागी भई नष्ट भएका महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन, वडा नम्बर १०, १४ र २६ का वडा कार्यालय निर्माण गर्न १३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवको बजेटमा अनुमानित खर्च बेहोर्ने स्रोतमा सङ्घीय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ९८ करोड २९ लाख, आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ४८ करोड, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट २४ करोड ६८ लाख ८३ हजार, प्रदेश अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड २८ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट एक करोड ६७ लाख १४ हजार, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत ४५ करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट चार करोड ६९ लाख ४४ हजार तथा नगर विकास कोषबाट १५ करोड बेहोरिने उल्लेख छ ।