रास्वपाको अर्थराजनीतिक प्रस्तावना

रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो ।

लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोतसाधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार, श्रमप्रति समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु–पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न यो पार्टी सर्वात्मना प्रतिबद्ध छ । नेपालको संविधानको मर्म अनुरूप अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्न अवसरको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोग गर्नेतर्फ यो पार्टीले जोड दिने छ ।

नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान, विश्वभर फैलिएका नेपालीको सामूहिक सामथ्र्य र एसियाको उदाउँदो भूराजनीतिक महìवलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण्ण राख्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभीष्ट रहने छ ।

१. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली : यो प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसँग गाँसिएकाले यसको सुदृढीकरणबाहेकको विकल्प सोचेका छैनौँ । नेपालको संविधान, २०७२ को संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिने छ ।

२. जवाफदेहीपूर्ण असल शासन : यसको विधिमा बाँधिएर नै हामी समुन्नतिको यात्रा तय गर्ने छौँ र समन्यायात्मक समावेशिताको सार्थक अभ्यास लोकतन्त्रको वैधताका लागि अपरिहार्य छ । राज्यको संरचनात्मक रूपान्तरण र समतामूलक समाजको निर्माण शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिचालनको स्वतन्त्र एवं मर्यादित अभ्यास, बहुआयामिक विविधताको न्यायोचित व्यवस्थापन एवं विभेद र विषमताको विसर्जनबाट मात्र सम्भव हुने हाम्रो विश्वास छ । सामाजिक न्यायको स्वरूप धान्न सकिने लोककल्याणकारी राज्यको आकारमा निर्भर रहने छ भने सर्वाङ्गीण विकासको मापनयोग्य तस्बिर आयसँगै रोजगारीको विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्य र पर्यावरणीय सन्तुलनमा प्रतिबिम्वित गर्ने छौँ ।

३. उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यमशीलता : आमजीवनस्तर उकास्ने आर्थिक उन्नयनको दीर्घकालीन माध्यम जोखिम उठाएर गरिने निजी लगानी र सक्षम सार्वजनिक सहजीकरणबाट हुने उत्पादकत्व वृद्धि नै हो । उत्पादनमुखी उद्यमशीलतालाई परिणाममूलक बनाउन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने बलियो नियमनकारी राज्य संयन्त्र चाहिन्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि लगानीका सबै वैध स्रोतको प्रवर्धन र परिचालन गर्न उदार उत्प्रेरणात्मक नीति र प्रविधिमैत्री संरचना अपरिहार्य हुने छन् ।

४. स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति : विश्वशान्तिको मान्यता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । सघन आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत व्यापार र प्रत्यक्ष लगानीका अवसरलाई विविधीकरण र व्यापकीकरण गर्न छिमेकभन्दा पर पनि आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै नेपालको सौहार्द सौम्य शक्तिको बढ्दो उपयोग गर्न हाम्रो सांस्कृतिक पुँजी र फैलँदो प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) केन्द्रित कूटनीतिलाई प्रश्रय दिने छौँ ।

५. राष्ट्रिय एकता र देशभक्ति : नेपालको ऐतिहासिक

विरासत र गौरवमय सभ्यताको जगेर्ना गर्न सहअस्तित्व, सहिष्णुता, स्वाभिमान र समभावमा आधारित राष्ट्रिय एकतासहितको देशभक्तिको प्रवर्धन गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो । नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कहिल्यै केही नगर्ने प्रण गर्दछ ।

प्रस्तावनाको पूर्ण व्याख्या

१. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली र शासकीय सुधार

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली नेपालको राजनीतिक मौलिकता र विश्वराजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसँग गाँसिएको छ । विधिको शासन, जवाफदेहिता र मौलिक अधिकारको संरक्षणमा आधारित शासनप्रणालीको आवश्यकता बोधले लोकतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय बहस राजनीतिको केन्द्रमा रहेको छ । विसं २००५ देखि सुरु भई २००७ सालको राणाशाही पतन, २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्, २०४६ सालको बहुदलीय पुनस्र्थापना र २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुक यो दिशामा अघि बढेको हो । नयाँ संविधानकै जगमा वैधानिक हैसियत बनाएको रास्वपाले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा समन्यायिक समाज निर्माणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । हाम्रो सङ्ख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गरिने छ । रास्वपाले बहसका लागि अघि सारेका शासकीय सुधारका मुख्य एजेन्डा निम्नानुसार छन् :

– प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली ।

– दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को सङ्ख्यामा एकतिहाइ कटौती ।

– प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना ।

– न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार ।

– मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरण ।

जवाफदेहीपूर्ण असल शासनको विधिमा बाँधिएर नै समुन्नतिको यात्रा तय हुने छ । रास्वपा कानुनबाट शासन गर्ने होइन, कानुनको शासनमा आधारित व्यवस्थामा विश्वास गर्छ । कानुन सत्तापक्षीय होइन, जनपक्षीय बन्नु पर्छ जसले नागरिक र राज्यबिच विश्वास स्थापित गरोस् । जवाफदेही शासनका लागि स्वतन्त्र सञ्चार जगत्, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र नागरिक समाज, पारदर्शिता र खुला सरकार आवश्यक पर्छन् । राज्य र नागरिकबिचको करार द्वितर्फी हुनु पर्छ; जहाँ हक अधिकारसँगै राष्ट्रप्रति नागरिकका दायित्व र कर्तव्य पनि रहन्छन् । सताब्दिऔँदेखिको पदशृङ्खलामा आधारित सामाजिक संरचनाले निम्त्याएको ऐतिहासिक अन्यायलाई निमिट्यान्न पार्न रास्वपा कटिबद्ध छ । बहुलवाद र विविधता सहिष्णु सनातन सभ्यताकै अंश हुन् र यी स्थानीय मूल्य मानव अधिकार र सुशासनका विश्वव्यापी सिद्धान्तसँग एकाकार हुन्छन् ।

नेपाली समाजको संरचनात्मक बनोट तथा अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक वास्तविकताको संश्लेषण गर्दै संविधानमा कुँदिएका समता उन्मुख लक्ष्यप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ । जातव्यवस्थामा आधारित दक्षिण एसियाली समाज तह तहमा खण्डित छ र महिलामाथिको हजारौँ वर्षदेखिको उत्पीडनले समाजको सम्भावित उन्नतिलाई रोकिरहेको छ । नेपालको दक्षिणी समथर भूगोलमा बस्ने मधेशी, थारूलगायत अन्य आदिवासी जनतामाथिको विभेद राज्यले बोकेको कलङ्क हो । आदिवासी जनजातिको पहिचान अझै पनि सन्देहको घेरामा छ । रास्वपाले यी सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्ने छ । समावेशीकरण केवल प्रतिनिधित्वको प्रश्न मात्र नभएर राष्ट्रिय एकता, सामाजिक शान्ति र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको पूर्वसर्त हो ।

दीर्घकालीन समृद्धिको मुख्य उपाय उत्पादकत्वमा निरन्तर सुधार हो । दिगो र समावेशी विकासका लागि आर्थिक वृद्धिको वाहक निजी क्षेत्र नै हुनु पर्छ । अनुकूल युवाकेन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशको जगमा अर्को १०–१५ वर्षभित्र ठुलो आर्थिक फड्को मार्न नसकिए नेपाल एसियाकै गरिब मुलुकमा सीमित हुने जोखिम छ । विकासशील राष्ट्रमा निजी क्षेत्रले ९० प्रतिशत रोजगारी र राजस्वमा ठुलो योगदान दिन्छ । तर नेपालमा भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीले यसलाई दोहनको स्रोत बनाएको छ र निजी क्षेत्र पनि ‘मिलिभगत पुँजीवाद’ (क्रोनी क्यापिटलिजम) को अभ्यास गर्न विवश छ । रास्वपाले यस्तो विकृत उत्प्रेरणाको खाका भत्काउँदै नेपालकै इतिहासमा सर्वाधिक निजी उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । विधिको लगाम नलगाएसम्म उद्योगी व्यवसायीहरू ‘रेन्ट सिकिङ’ को घेराबाट बाहिर निस्किन सक्दैनन् र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदैन । बजार अर्थतन्त्र ‘स्वनिर्मित’, ‘स्वनियमित’ वा ‘स्ववैध’ हुँदैन । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, उपभोक्ता हितको रक्षा र एकाधिकार विरोधी संयन्त्र सरकारले नै चलाउनु पर्छ । कार्टेलिङ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तोड्न बलिया नियामकीय निकाय चाहिन्छन् । रास्वपाको मोडेल सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको बृहत् खाकाभित्र नेपालको धरातलीय यथार्थमा टेकेको हुने छ, जसको लक्ष्य पहुँच र विशेषाधिकारमा आधारित अर्थतन्त्रबाट प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र मूल्य सिर्जनामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरण हो ।

नेपालमा भूपरिवेष्टित सीमा र कमजोर संस्थागत क्षमताका कारण उत्पादन, वितरण र विनिमयको लागत उच्च छ । लागत घटाउन अनावश्यक भन्सार र गैरभन्सार व्यवधान हटाइनु पर्छ । हामीलाई यस्तो अर्थतन्त्र चाहिएको छ जहाँ हाम्रा ‘सापेक्षिक लाभ’ (कोपरेटिभ एडभान्टेज) का क्षेत्रमा हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकौँ । डिजिटलाइजेसनमा आधारित आधुनिक सेवा क्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा, हरित औद्योगिकीकरण, कृषि र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गर्न दर्जनौँ कानुनी र संस्थागत संरचनालाई लगानीमैत्री बनाउन रास्वपा कटिबद्ध छ ।

डायस्पोरा नीति : दसौँ लाखको सङ्ख्यामा बिदेसिएका नेपाली डायस्पोरा केवल रेमिटेन्सको स्रोत होइनन्, उनीहरू ज्ञान, सिप र प्रविधिका महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । ‘ग्लोबल नेपाली’ को अवधारणा अनुरूप नेपाली नागरिकता त्यागेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई पनि राजनीतिकबाहेक सबै आर्थिक सामाजिक अधिकारको उपयोग गर्न दिने नीति रास्वपाले कार्यान्वयन गर्ने छ । नेपालको विकासको मूल आधार विदेशी सहायता होइन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको समुचित परिचालन हुने छ ।

रास्वपा परिणामको समानताभन्दा ‘अवसरको समानता’ मा विश्वास गर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत प्रत्येक नागरिकलाई क्षमता विकासको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । धनी बनेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हामी स्वीकार गर्दैनौँ तर यस्ता कार्यक्रम लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम) को मारमा नपर्ने गरी राष्ट्रको आर्थिक सामथ्र्यले धान्न सक्ने हुनु पर्छ । राजस्वबाट कार्यकर्ता पाल्ने र मतदाता रिझाउने गैरजिम्मेवार वितरणको पक्षमा रास्वपा छैन । रास्वपाले व्यवस्था होइन, निर्मम सुशासनको जगमा अवस्था परिवर्तनको बिगुल फुकेको हो । उत्पादन र उपभोगको मोडेललाई कम कार्बन उत्सर्जनसहितको ‘हरित’ बाटोमा लैजानुका साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता नयाँ प्रविधिको मानव उन्नतिका लागि सुझबुझपूर्ण व्यवस्थापन गरिने छ ।

नेपालको संविधान अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न रास्वपा प्रतिबद्ध छ । उदीयमान विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको सामीप्यमा रहेको नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिको सकारात्मक रणनीतिक उपयोग गरिने छ । बाह्य प्रभाव र दबाबबाट स्वतन्त्र रहन असंलग्न विदेश नीतिको पक्षपोषण गरिने छ र शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै सैन्य र सुरक्षा सहयोगमा रणनीतिक स्वायत्तता अपनाइने छ । हाम्रो राष्ट्रवाद भय वा बहिष्कारमा आधारित नभएर क्षमता र आत्मविश्वासमा आधारित छ ।

सघन आर्थिक कूटनीतिमार्फत व्यापार र प्रत्यक्ष लगानीका अवसरलाई विविधीकरण गर्न छिमेकभन्दा पर पनि आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरिने छ । क्षेत्रीय कूटनीतिलाई दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नराखी बिमस्टेक, आसियान र युरोपेली सङ्घसँग पनि कसिलो बनाइने छ । नेपाललाई द्वन्द्व समाधानको मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिने छ । सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा उपायमा सुधार गरी आर्थिक अन्तव्रिर्mयालाई सहज बनाइने छ र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि प्रवासी नेपालीको सामूहिक शक्ति प्रयोग गर्न पार्टी दृढ सङ्कल्प छ ।

नेपालको सौम्य शक्तिको अत्युत्तम उपयोग गर्न हाम्रो सांस्कृतिक पुँजी, फैलँदो प्रवासी समुदाय र आर्थिक पर्यावरणीय कूटनीतिलाई प्रश्रय दिइने छ । लुम्बिनी र पशुपति जस्ता विश्व सांस्कृतिक सम्पदालाई बाहिरी विश्वसँगको सौहार्द बढाउन अधिकतम उपयोग गरिने छ । जलवायु कूटनीतिमा विश्वस्तरमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियतमा हामी नेपाललाई पु‍¥याउने छौँ । २१ औँ शताब्दीमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक सम्पत्ति विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदाय नै हो । स्वायत्त, सार्वभौम एवं स्वाभिमानपूर्ण विदेश सम्बन्धको विकास गर्दै मित्रराष्ट्र कसैको पनि अहितमा कार्य नगर्ने गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउनु हाम्रो अठोट हो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले शासन परिवर्तनका धेरै अध्याय देख्यो तर राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्न सकेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ताप्राप्तिको अभियान मात्र होइन, उत्तरदायी लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, समन्यायिक समाज र आत्मविश्वासी राष्ट्र निर्माणको अभियान हो । हामी व्यवस्था बदल्ने होइन, व्यवस्थाले दिने परिणाम बदल्ने सङ्कल्पका साथ उभिएका छौँ । हामी विश्वास गर्छौं कि नेपालको भविष्य निराशा, निर्भरता र विभाजनमा होइन स्वतन्त्र नागरिक, सक्षम संस्था, सिर्जनशील उद्यमशीलता र साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा निहित छ । यही विश्वास र सङ्कल्पका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाललाई २१ औँ शताब्दीको उदार, समुन्नत, समावेशी र आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाउने यात्रामा अग्रसर हुने छ ।