कोशीका ठूला सहरको बजेट : विराटनगर महत्त्वाकांक्षी, इटहरीमा दोहोरियो योजना, धरान अन्योलमा

इटहरी– कोशी प्रदेशका तीन प्रमुख सहरमध्ये विराटनगर महानगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिका निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेर बजेटविहीन बनेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रनै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि विराटनगर र इटहरीले बजेट सार्वजनिक गर्दा धरानले बजेट सार्वजनिक गर्न नसेकेको हो। बजेट ल्याएका दुई स्थानीय तह पनि आआफ्नै चुनौतीबाट मुक्त देखिँदैनन्।

धरान उपमहानगरपालिकाले नगरसभा सम्पन्न भए पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन। लगातार दोस्रो वर्ष बजेट ढिलाइ भएपछि धरानमा विकास योजना, खरिद प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। धरानमा बजेटको सिद्धान्त, आयको यथार्थ अवस्था तथा विगतका वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनबारे कार्यपालिकाभित्र सहमति जुट्न नसक्दा बजेट अन्तिम रूप लिन नसकेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत गएका् असोजमा मात्रै पारित भएको थियो। यसपटक पनि निर्धारित समयसीमा गुज्रिँदा धरान अन्योलमा फसेको छ। कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र वास्तविक आयव्ययका आधारमा बजेट तयार भइरहेको बताए। उनका अनुसार बजेटबारे छलफल जारी रहेकाले छिट्टै नगरसभामा प्रस्तुत गरिनेछ।

कार्यपालिका सदस्यहरूले पनि यसपटक यथार्थपरक बजेट निर्माणमा जोड दिइएकाले केही ढिलाइ भएको बताएका छन्। तर बजेट समयमै नआउँदा साउनदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने योजना, खरिद प्रक्रिया, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।

बजेट ल्याएका विराटनगर र इटहरीको अवस्था पनि धेरै उत्साहजनक देखिँदैन।

विराटनगर : राजस्व लक्ष्यमै प्रश्न

कोशी प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट करिब १० करोड रुपैयाँले घटाइएको छ। बजेटमा सबैभन्दा बढी चासो भने आन्तरिक राजस्व लक्ष्यले तानेको छ।

महानगरले आगामी वर्ष एक अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीको लक्ष्य राखिए पनि जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। अर्थात् लक्ष्यको झण्डै एक तिहाइ मात्रै रकम उठेको छ। यस्तो अवस्थामा पुनः उही परिमाणको राजस्व लक्ष्य राखिएपछि बजेटको यथार्थपरकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

महानगरभित्रै कर्मचारी तथा सरोकारवालाले लक्ष्यलाई अत्यधिक महत्वाकांक्षी आकलन गरेका छन्।

पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइएको भए पनि राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदा योजनाको कार्यान्वयनमै असर पर्ने जोखिम देखिएको छ। विराटनगरको मुख्य चुनौती बजेट ल्याउनु नभई बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र राजस्व संकलन बन्न पुगेको छ।

इटहरी : पुरानै योजनाको पुनरावृत्ति

इटहरी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ५२ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब दुई करोड ९२ लाख रुपैयाँ कम हो।

कुल बजेटको ९४ करोड ८३ लाख ७० हजार रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ भने एक अर्ब २९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि एक करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट ५६ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै २५ करोड रुपैयाँ स्थानीय राजस्व बाँडफाँड र आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ नगर विकास कोषको ऋणबाट जुटाउने अनुमान गरिएको छ।

बजेटले भौतिक पूर्वाधार, डुबान नियन्त्रण, राजस्व व्यवस्थापन र सहरी विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेट अध्ययन गर्दा नयाँ कार्यक्रमभन्दा विगतमा घोषणा गरिएका र पूरा हुन नसकेका कार्यक्रमलाई दोहोर्‍याइएको देखिन्छ।

आकाशे पुल निर्माण, डुबान नियन्त्रण, अतिक्रमण हटाउने अभियान तथा टेङ्ग्रा खोला करिडोर निर्माणजस्ता कार्यक्रम पुनः बजेटमा समेटिएका छन्। यीमध्ये कतिपय योजना अघिल्ला वर्षदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घोषणा गरिएको आकाशे पुल निर्माण परियोजना पुनः बजेटमा दोहोरिएको छ। यस्तै, ‘जेठ मसान्तभित्र योजना सम्पन्न गर्ने’ नीति पनि फेरि दोहोरिएको छ। जबकि विगतमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

डुबान नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि स्थानीयले यसको प्रत्यक्ष उपलब्धि अझै देख्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। यसले इटहरीको चुनौती बजेटको आकारभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमतामा रहेको देखाउँछ।

तीन सहर, तीन भिन्न चुनौती

कोशी प्रदेशका तीन प्रमुख सहरी केन्द्रको अवस्था हेर्दा एउटाले बजेट नै ल्याउन सकेन, अर्कोले बजेटको स्रोत जुटाउने चुनौती बोकेको छ भने तेस्रोले पुराना योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने परीक्षा सामना गरिरहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

धरानका लागि अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘बजेट कहिले आउँछ ?’ भन्ने हो। विराटनगरका लागि ‘राजस्व कहाँबाट उठ्छ?’ भन्ने चुनौती छ भने इटहरीका लागि ‘घोषित योजना कहिले पूरा हुन्छन् ?’ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

स्थानीय सरकारको सफलताको मापन बजेटको आकारले भन्दा पनि त्यसको यथार्थपरकता, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमताले हुने जानकारहरू बताउँछन्।