राहदानी भ्रष्टाचार प्रकरणका प्रतिवादी नै भन्छन्- खोजी गर्नुपर्छ, ‘पछाडिको राज कसको थियो ?’

काठमाडौं । राहदानी छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरणका अभियुक्तहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको बयानमा ‘पछाडिका राज’ खोतल्नुपर्ने बताएका छन् ।

राहदानी भ्रष्टाचार प्रकरणका अभियुक्त परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुष्करराज नेपालले राहदानी छपाइमा ‘कसको राज थियो भनेर’ खोजी हुनुपर्ने बयान दिएका हुन् ।

राहदानी प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय राहादानी विभागका महानिर्देशकसहित नौजना कर्मचारी मुछिएका छन् । नेपालले राहादानीका लागि सबै ‘सिस्टम ईक्युमेन्ट’ अनावस्यक रहेको पनि बताएका छन् ।

"के/कति कारणले यो पासपोर्टमा प्रयोग गरी लञ्च गरियो । त्यसको पछाडिको राज के हो ? कसको कारणले प्रयोग गरिएको हो ? यो खोजी गर्नु पर्छ," नेपालको बयानमा उल्लेख छ, "मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पासपोर्टमा फड्को मारी हाल्नुपर्ने अवस्था थिएन होला ।"

ई–पासपोर्ट सस्तोमा छाप्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘ब्रिफिङ’ गरेको उनको बयानमा उल्लेख छ । सरकारले नै यो ‘सिस्टम’ आफैँ चलाउन सक्छ भन्ने विषयमा ओलीसँग पनि छलफल भएको उनले खुलाएका छन् ।

"तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहादानी विभागका टिम र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू अन्य विज्ञ बोलाएर त्यहाँ छलफल हुँदाखेरी प्रधानमन्त्री स्वयमले पनि ल दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस् । प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस्, सीमित नगर्नुहोस् । पारदर्शी गर्नुहोस् । दुईटा प्याकेजमा गर्नुहोस् । त्योभन्दा सस्तो पनि पर्छ भन्ने निर्देशन पनि स्पष्ट भएको छ," उनले भनेका छन् ।

राहादानी प्रक्रियाको ‘भेरिएसन’पछि टेन्डरको प्रक्रिया जवाफदेही भयो कि भएन कसको ‘इन्टेन्सनमा वेन्ड’ गरियो भन्ने प्रश्न पनि नेपालले उठाएका छन् । "यो प्रक्रियालाई किन सञ्चालन हुन दिएन । यसमा काम गरियो यस विषय त सम्बन्धित विभागले जवाफ दिन पर्छ," कानुन उपसचिव नेपालको बयानमा उल्लेख छ ।

उपसमिति सदस्य रेग्मीको बयान

राहदानी छपाइका लागि गठित सरकारी उपसमितिका सदस्य रहेका प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका तत्कालीन उपनियन्त्रक मुकेश रेग्मीले पनि सार्वजनिक निकायलाई नजरअन्दाज गरी हानी हुनेगरी निर्णय लिएको बयान अख्तियारलाई दिएका छन् ।

दुईवटा प्याकेजमा प्रस्तावित प्रणालीहरू अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन भई प्रस्तावित प्रणालीहरू अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन भई सेवा प्रवाह चुस्त हुने दुवै प्रणालीमा एकैपटक समस्या आएको अवस्थामा समानान्तर रूपमा ‘प्रोबलम सल्भ टीम मेन्टिनेन्स टीम’हरू क्रियाशिल भएको उनको भनाइ छ ।

रेग्मीले बयानमा भनेका छन्, "सार्वजनिक निकायलाई हुने हितलाई नजरअन्दाज गरी दुवै प्याकेजमा उही जनशक्ति दोहोर्‍याउन प्याकेजमा कतिपय जनशक्तिले काम गर्न सक्ने भनी मूल्यांकन समितिले लिएको दाबीले राहदानी विभाग (सार्वजनिक निकाय) को भन्दा बोलपत्रदाताको अधिक हित संरक्षण गर्ने देखिन्छ ।"

रेग्मीले एउटा राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक निकायको हितलाई सर्वोपरि मानी आफ्ना कर्महरू गर्नुपर्नेमा बोलपत्रदाताको हितलाई सर्वोपरि मानेको समेत बताएका छन् । मूल्यांकन उपसमितिको सिफारिसले ‘पीपीएमओ’को सल्लाह लिई निर्णय गर्नुपर्ने दिएको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरी सार्वजनिक हित प्रतिकुल हुनेगरी स्वविवेकको प्रयोग गरी निर्णय लिएको पनि उनले खुलाएका छन् ।

उनले ‘दूषित मनसाय’ निर्णय प्रेरित रहेको पनि बताएका छन् । "राहदानी विभाग स्वयम्‌ले दिएको निर्देशनविपरीत गई बद्‌नियत राखी कुनै आधार र कारण र तथ्यगत उपयुक्त ठोस आधारविना नै मूल्यांकन समितिको नवौँ बैठक र दशौँ बैठकले गरेको निर्णय र प्रतिवेदनले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नहुने बोलपत्रदाताहरूलाई समेत सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहर्‍याउने कार्य गरे गराएको देखिएको," रेग्मीको बयानमा उल्लेख छ ।

जर्मन बोलपत्रदाता (कम्पनी मूलवरको बोलपत्र लाई स्वीकृत गर्ने बद्‌नियतपूर्ण मनसाय राखी तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको दाबी समेत गरिएको छ । बोलपत्रदाताका लागि गरेको निर्णय मिलेमतोमा भएको किटानी समेत उनले गरेका छन् ।

बोलपत्र मूल्यांकन समिति, मूल समितिको बैठक नं. ८ देखि १३ सम्म बसेका बैठकहरूले मूल्यांकन उपसमितिका संयोजक सुनिलकुमार केसी (विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक) ले एकल हस्ताक्षर गरेको गैरकानुनी प्रतिवेदनलाई आधार मानिएको भनाइ रेग्मीको छ । बोलपत्रदातालाई प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा सफल मानी गरेको निर्णय समेत गैरकानुनी रहेको उनले खुलाएका छन् ।

"अब कुनै पनि व्यक्ति गैरकानुनी निर्णयमा किन सहभागी हुन्छ भनी विवेचना गर्दा यसमा दुईवटा तत्त्व जिम्मेवार हुन्छ । पहिलो भनेको लोभ वा प्रलोभन र दोस्रो भनेको भय हुन्छ, यसरी प्रलोभन, भय र स्वार्थप्रेरित भएर गरेको मूल्यांकन समितिको निर्णय दूषित मनसायले भएको देखिन्छ," रेग्मीले भनेका छन् ।

प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा सफल मानी गरेको निर्णय समेत गैरकानुनी नै देखिन्छ । "मूलवरलाई बलजफ्ती रूपमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा सफल ठहर्‍याउने बद्‌नियत राखी ‘क्लिष्ट’ प्राविधिक लजिकको सहारा लिई मिति २०८२।०१।२६ को प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिई मूल्यांकन समिति (मूल समितिको) १४औँ र १५औँ बैठकबाट भएका गरेका निर्णयहरू अनुचित रहेको देखिन्छ," बयानमा उल्लेख छ, "उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार नमानी गैरकानुनी रूपमा मूल्यांकन समिति (मूल समिति) बाट गलत प्रतिवेदन तयार गरी भएको निर्णय कानुनसम्मत् मान्न सकिँदैन ।"

नारायणकाजी श्रेष्ठले के भनेका थिए ?

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि अख्तियारले सोधपुछ गरेको थियो । उनले आफू पछिल्लोपटक उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भई परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा मौज्दात राहदानीको संख्या कम भएको खुलाएका छन् ।

"राहदानी खरिदसम्बन्धी सम्झौता अवधि छिट्टै अन्त्य हुने स्थिति रहेको र थोरै अवधि छापिन राहदानी अपर्यप्ता हुने स्पष्ट भएको अवस्थामा," श्रेष्ठले अख्तियारको सोधपुछमा भनेका छन्, "नयाँ राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा कानुन, नियम अनुसार राहदानी खरिद प्रक्रिया के–कसरी अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन छलफल गरी उपयुक्तदेखि पेस गरेको स्वीकृति दिएको हुँ ।"

राहदानी छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरणमा सोमबार १८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्दा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका नौजना कर्मचारीसमेत मुछिएका छन् । उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा कुल १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो भराउन अदालतसमक्ष माग गरिएको छ ।

अख्तियारमा बोलपत्रकै समयदेखि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगपत्रमा दाबी गरेको छ ।

राहदानी खरिद प्रक्रियामा प्याकेज– १ अन्तर्गत जर्मनस्थित ‘युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस’ले ठेक्का पाएको थियो । यस्तै, प्याकेज अन्तर्गत भेरोडोस कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुनविपरीत हुनेगरी मिलेमतोमा ठेक्का पारिएको दाबी गरेको छ ।